रायपुर : गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के सभी विभागीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। विभागवार योजनाओं की प्रगति और विभागीय गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों से ली जा रही है। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों के लिए ताम्रध्वज साहू उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गरियाबंद में विभागीय कामकाज की समीक्षा की।
इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। देश के अन्य राज्यों से गांव में आए श्रमिक और अन्य लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं वे बाहर नहीं जाएं, इसकी जिम्मेदारी सरपंच, सचिव और पटवारी की है जिसके लिए उन्हें जवाबदेह होना है। क्वारंटाइन सेंटर में ही लोगों को चाय, नाश्ता, भोजन-पानी और अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। मानसून के पहले खाद्यान्न भंडारण करने के निर्देश ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के पहले खाद और बीजों का पर्याप्त भंडारण किया जाए ताकि किसानों इसकी कमी ना हो।
बरसात के दिनों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश उन्होंने दिए ताकि कोई भी गांव पहुंच विहीन नहीं रहे। इसके लिए नदी नालों पर पूल बनाना हो उसे चिन्हित करें और प्राथमिकता से काम किया जाए। ताम्रध्वज साहू ने आय का श्रोत बढ़ाने के लिए खली पड़ी शासकीय भूमि, पुराने और जीर्ण आवासीय परिसर, के स्थान पर नए आवासीय कॉम्प्लेक्स सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने कहा है।
जिससे इन स्थानों का उपयोग नए आवास के साथ साथ व्यावसायिक रूप से किया जा सके। इसके साथ ही मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नियमित रूप से राशन दुकान खोलने, सूखा मध्यान भोजन और रेडी-टू-ईट वितरण, सही समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान, नदी किनारे और सड़कों के किनारे सघन पौधरोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस जवानों को अनुशासित रहने और आम जनता से अच्छा व्यवहार करने को कहा। उन्होंने भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण, सिंचाई का रकबा बढ़ाने एनीकटों का रख-रखाव, फूड प्रोसेसिंग के लिए कार्य योजना, समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, रोजगार सृजन, पेय जल, मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारी, पट्टा वितरण और नवनीकरण, डूबान क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां आवश्यक तैयारी, नदी-नालों की सफाई के साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।