जिला मुख्यालयों में मतदान की व्यवस्था की जाए….
रायपुर । छत्तीसगढ़ चेम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के आजीवन सदस्य कन्हैया अग्रवाल ने चेम्बर अध्यक्ष जितेन्द्र बरलोटा को पत्र देकर चेम्बर में निर्वाचन के बाद मनोनयन के नाम पर की जाने वाली बंदरबांट को रोकने के लिए कार्यसमिति की बैठक में निर्णय लेने की मांग की है । उन्होने चेम्बर चुनाव में जिला मुख्यालयों में मतदान की व्यवस्था कराने और प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश के सभी सदस्यों को समान रूप से अधिकार देने का निर्णय लेने की अपील की है ।
ज्ञातव्य है छत्तीसगढ़ चेम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के चुनाव में रायपुर जिले से आठ उपाध्यक्ष, आठ मंत्री तथा प्रत्येक जिले से एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री का चुनाव किया जाता है । चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों के ऊपर अध्यक्ष के विशेषाधिकार से सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों का मनोनयन कर दिया जाता है जिससे संगठन और निर्वाचित पदाधिकारी दोनों प्रभावहीन हो रहे हैं । श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या संगठन चलाने के लिए कम पड़ रही है, तो आवश्यकतानुसार अधिक पदो ंके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अपनायी जाए ताकि मनोनयन कर चुने गए पदाधिकारियों के ऊपर थोपने का कार्य बंद हो सके । उन्होने कहा, कि चेम्बर के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष के दो पद हैं, लेकिन पिछले कार्यकालों में बहुत से अन्य पदों का सृजन कर उपकृत करने का कार्य किया गया है । निवेदन है ऐसे सभी पदों को निर्वाचन की श्रेणी में लाने या आवश्यक होने पर मनोनयन के लिए पदों की संख्या पदनाम के साथ निर्धारित कर दी जानी चाहिए ।
श्री अग्रवाल ने कहा, कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से चेम्बर के सदस्य चुनाव के दौरान मतदान के लिए रायपुर आते हैैं जिसमें सदस्यों का अनावश्यक समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और बहुत से सदस्य मतदान से वंचित भी रह जाते हैं । अतः पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु मतदान की व्यवस्था जिला मुख्यालय में किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है । उन्होने कहा, कि चेम्बर के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्रदान करना कार्यसमिति का दायित्व है । सभी सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए भी समान रूप से पात्रता प्रदान करनी चाहिए, अध्यक्ष-महामंत्री-कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर चुनाव लड़ने के लिए रायपुर से बाहर के सदस्यों पर लगी रोक समय के अनुसार समाप्त किये जाने की जरूरत है ।