रायपुर,। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा अन्य मुद्दों पर मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव आर.पी. मंडल द्वारा प्रदेश के समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिक निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य अधिकारी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनेक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक गांव, मोहल्ला, नगरों और प्रत्येक कॉलोनियों में खाद्यान्न सामग्री सहित अन्य रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने खासकर मनोरोगी, भिखारी, वृद्धजनों, दिहाड़ी मजदूरों सहित अन्य जरूरतमंदों कीे भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था के लिए लंगर जैसे आयोजन किसी तरह आयोजित नहीं होना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे तथा खाद्यान्न की कमी न हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव तथा बिलासपुर में पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इन कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों एवं उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर समुचित मॉनिटरिंग एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए ताकि अन्य कोई इससे प्रभावित नहीं हो पाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के लिए राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें प्रदेश स्तर के पांच अधिकारी रहेंगे। इसमें परिवहन तथा खाद्य संबंधी समस्या के लिए सचिव खाद्य एवं परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, साफ सफाई व्यवस्था के लिए नगरीय प्रशासन सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. और कानून एवं व्यवस्था के लिए पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो होम क्वारेंटाईन में है, उन्हें स्टीकर लगाकर चिन्हित किया जाए ताकि वे घर के बाहर न घूमे और इससे दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकें। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति राज्य में जहां पर है वो वहीं रहे, चाहे वह किसी भी राज्य का हो उनके स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं का सम्पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो लोग किन्हीं अन्य राज्यों में गए है वें यहां पर आने की कोशिश नहीं करें। राज्य शासन द्वारा उनके स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरतों से संबंधित राज्य की सरकार एवं जिला प्रशासन से समन्वय कर उनकी हर समस्या का हल किया जाएगा।
राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जिलों में किसी अन्य राज्य से बस और अन्य परिवहन साधनों से लोग छत्तीसगढ़ में न आने पाएं। इसके लिए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक समुचित निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानें खुली रहें यह सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों को खाद्यान्न जैसी कोई समस्या न होनेे पाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो लोग होम आईशोलेशन में है और जो लोग विदेशों से आ रहे है उनकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को मिलना चाहिए। इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक तथा नगर निगमों के कमिश्नर सुनिश्चित करेंगे। मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अपनी ड्यूटी के लिए जाने वाले प्राईवेट एवं शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों का भरपूर सहयोग किया जाए जिससे वो समय पर अस्पताल पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा से मालवाहक वाहनों की भी सतत् निगरानी की जाएं ताकि फल, सब्जी, खाद्यान्न और दवाईयों का परिवहन करने वाले मालवाहकों को ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन माल वाहक वाहनों से कोई भी अन्य व्यक्ति अवैध तरीकें से नहीं आने पाए। इसके लिए विशेष निगरानी की जाए। राज्य में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों और गाइडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू ने भी पुलिस अधिकारियों और जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी डी.एम. अवस्थी, पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी, सहित खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।