नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों पर पांच या अधिक वर्षों के कारावास की सजा के लिए एक वर्ष से अधिक के लिए चार्जशीट दायर होने पर चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को किसी भी आदेश या निर्देश देने से इंकार कर दिया।
Supreme Court refuses to pass any order or direction to the Union of India to declare as null and void the elections of MLAs and MPs charge-sheeted for more than a year for offences punishable for five or more years of imprisonment. pic.twitter.com/6OSXUS5mCA
— ANI (@ANI) November 16, 2020