* माँग सरकार स्पष्ट नीति लागू करे*
इन्दोर / अवैध खनन ओर ओवरलोड के खिलाफ शिवराज सरकार की कार्यवाही से प्रदेश भर में निर्माण उद्योग पर संकट गहरा गया है । रेत के दाम जो 45 से 50 ₹ फुट थे वे 60 से 65 ₹ फुट पहुच चुके है । देवास जिले के रेत व गिट्टी व्यापारी हड़ताल पर चले गए है । जिसके चलते अकेले देवास जिले के ही लगभग 500 वाहन जिसमे 250 बड़े वाहन व उतने ही छोटे वाहनों के पहिये थम गए है । वही प्रदेश के अन्य जिलों के खनिज परिवहन करने वाले ट्रांस्पोटरो ने अघोषित रूप से अपने वाहनों को खड़ा कर लिया है । उल्लेखनीय है कि अवैध खनन व ओवरलोड परिवहन रोकने के नाम पर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर उन पर fir की जा रही है । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा गत दिनों प्रदेश भर के कलेक्टरों को कार्यवाही के आदेश दिए जाने के बाद प्रशाशन हरकत में आया है किंतु इस कार्यवाही को ले कर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व रेत मंडी एसोसिएशन के सचिव मनीष अजमेरा ने रोष जताते हुए कई अहम सवाल खड़े किए है । अजमेरा ने कहा कि *_माँ नर्मदा का सीना छलनी नही होने दूंगा_* जैसे व्यक्तव्य देने वाले शिवराज के साशन में ngt की रोक के बावजूद प्रदेश भर में नदियों में मशीनों से अवैध खनन करने वाले कौन लोग है ? किसके संरक्षण में ngt के आदेशों को तार तार किया जा रहा है ? ऐसे कितने माफियाओं पर सरकार ने कार्यवाही की ?
अजमेरा ने आरोप लगाया कि ऐसे खनन माफियाओं को बचाने व सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के नाम पर केवल ट्रांस्पोटरो को निशाना बनाया जा रहा है । जिसके चलते प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टर बेहिसाब टेक्स देने के बावजूद शिवराज सरकार में माफिया कहे जा रहे है ।
अजमेरा ने कहा कि ट्रांसपोर्टर खुद भी ओवर लोड परिवहन करना नही चाहते है । एसोसिएशन ने शिवराज सरकार से पिछले 16 वर्षों में कई बार खदानों पर काटे लगाने या मात्रा निर्धारित करने की मांग की किन्तु सरकार की स्पष्ट नीति के अभाव व व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते व्यापारी मजबूर है । ओवर लोड गाड़ियों का क्लेम भी बीमा कम्पनी द्वारा नही दिया जाता है ।
*सरकारी नाको पर प्रश्नचिन्ह*
अजमेरा ने कहा कि सन्दलपुर , दीपगांव , ओर चापड़ा में लगे चेकिंग नाको पर गाड़ी चेक होने के बाद भी पुलिस , आर टी ओ , माइनिंग विभागों द्वारा चेकिंग के नाम पर वाहनों को क्यो रोका जाता है ? क्या सरकार को खुद इन नाको पर भरोसा नही है ? विगत वर्ष हड़ताल के दौरान खनिज मंत्री से मिलने पर इन्ही बातों को ले कर चर्चा की गई थी । खनिज मंत्री ने आश्वस्त किया था कि नाको के अलावा कही कोई चेकिंग नही होगी । सरकार एक वर्ष में ही अपने वादे भूल गयी ओर अब फिर चेकिंग के नाम पर वाहनों को टारगेट किया जा रहा है ।
*मंडी हुई सुनी*
*700 से अधिक वाहनों के पहिये थमे*
रेत मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा ने कहा कि हमने हड़ताल नही की है किंतु व्यापारियों ने प्रशाशन की तुगलकी कार्यवाही के चलते स्वेच्छा से अपने वाहन खड़े कर दिए है । जिसके चलते इन्दोर में 700 से अधिक वाहन खड़े हो चुके है । मंडी में गिनी चुनी ही गाड़िया पहुच रही है । शर्मा ने कहा कि सरकार रेत को ले कर अपनी नीति स्पष्ट करें । खदान से मात्रा निर्धारित करें या काटे लगाए । आए दिन व्यापारियों को माफिया बता कर व्यापारियों को प्रताड़ित करने के बजाए साफ सुथरी नीति लागू करे ।