छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ाएगी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ओबीसी को बड़ा तोहफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का मन बना लिया है। सरकार इसे 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने और आरक्षित रुप से कमज़ोर तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हुई मंत्रियों की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। जिसमें तय किया गया कि राज्य में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पीडीएस के डाटा को आधार बनाया जाएगा। गांवों में ओबीसी तबके की स्थिति का आकलन प्रदेश के हर ग्रामपंचायतों में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में किया जाएगा।   भूपेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए पीडीएस सिस्टम के आंकड़ों को आधार बनाएगी। राज्य में पिछड़ा वर्ग के 31 लाख 52 हज़ार 329 परिवार के 1 करोड़ 18 लाख 26 हज़ार 464 सदस्य गरीबी रेखा के नीचे हैं जबकि 3 लाख 95 हज़ार 444 परिवार के 12 लाख 55 हज़ार 972 लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ओबीसी की करीब 88 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है।   OBC आरक्षण के लिए राशनकार्ड को गणना का आधार बनाया जाएगा। राशनकार्ड के आधार पर गणना की जाएगी। आपको बता दें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के OBC को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। अब सरकार इसके लिए पटेल कमीशन को इसका डाटा देगी। राशनकार्ड के आधार और बैंक से लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन को देगी।