रायपुर : शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकारी आदेश की कॉपियों को जलाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.
शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश भर में किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन पर संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि आदेश निकाले जाने के बाद से ही अधिकारी-कर्मचारी विरोध करते हुए पिछले 20 दिनों से काली पट्टी लगाकर अपने काम कर रहे हैं. मांगों और ज्ञापन पर सुनवाई नहीं हुई तो आज पूरे प्रदेश भर में सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं.
उन्होंने मांगों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित् विभाग द्वारा 27 मई 2020 के आदेश में कर्मचारियों के लिए अहितकर कंडिका विलोपित करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि बहाल किया जाए. समस्त अधिकारी-कर्मचारियों का 50 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित किया जाए, साथ ही मेडिकल तथा पैरा मेडिकल स्टाफ़ को प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ता दिया जाए.
इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2019 एवं जनवरी 2020 से देयक कुल 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जाए. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे महासम्मेलन करते हुए कामकाज का बहिष्कार करेंगे. इसके ज़िम्मेदारी सरकार की होगी.